टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ · अंतिम समीक्षा: नवंबर 2026 · 6 मिनट में पढ़ें
Read in English: UP marriage registration: proof of age
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन कराते समय अब सिर्फ़ आधार कार्ड से दूल्हा-दुल्हन की उम्र साबित नहीं मानी जाएगी। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूरे प्रदेश के लिए दिए गए निर्देशों के बाद, विवाह पंजीकरण अधिकारी को दोनों पक्षों की जन्मतिथि किसी भरोसेमंद रिकॉर्ड से जाँचनी होगी, जैसे जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून के तहत बना जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल (कक्षा 10) का प्रमाण पत्र, और यह दर्ज करना होगा कि किस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया। अगर कोई पक्ष कानूनी उम्र (दूल्हा 21, दुल्हन 18) से कम लगे, तो आवेदन रोककर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और ज़िलाधिकारी को भेजा जाएगा।
शादी के रजिस्ट्रेशन में अब आधार कार्ड उम्र का प्रमाण क्यों नहीं है?
आधार पहचान का दस्तावेज़ है। कई आधार कार्डों पर जन्मतिथि व्यक्ति के अपने बताए अनुसार दर्ज होती है, उसकी अलग से जाँच नहीं होती। हाईकोर्ट ने कहा कि आधार से पहचान तो साबित होती है, लेकिन सिर्फ़ उससे जन्मतिथि साबित नहीं होती।
विवाह पंजीकरण का मकसद बाल विवाह रोकना भी है, और उम्र का प्रमाण कमज़ोर हो तो यह जाँच बेकार हो जाती है। आधार पहचान और पते के प्रमाण के रूप में अब भी चलेगा, बस उम्र का अकेला प्रमाण नहीं होगा।
भारत में शादी की कानूनी न्यूनतम उम्र क्या है?
- दूल्हा: 21 वर्ष पूरे
- दुल्हन: 18 वर्ष पूरे
यह उम्र हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iii) और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(c) में दी गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2(a) के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की "बालक" है। यह कानून हर धर्म के लोगों पर लागू होता है।
अक्टूबर 2026 के निर्देशों के अनुसार दोनों पक्षों की कानूनी उम्र रजिस्ट्रेशन के आवेदन की तारीख पर पूरी होनी चाहिए।
उम्र के प्रमाण के लिए कौन से दस्तावेज़ मान्य हैं?
निर्देशों में नीचे दिए रिकॉर्ड बताए गए हैं, जिन्हें उस क्रम में लागू किया जाएगा जो राज्य सरकार तय करेगी:
- जन्म प्रमाण पत्र, जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सक्षम अधिकारी (नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार) ने जारी किया हो।
- हाईस्कूल या समकक्ष प्रमाण पत्र (कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाण पत्र या अंकपत्र जिसमें जन्मतिथि हो)।
- अन्य शैक्षिक या सरकारी रिकॉर्ड, लेकिन केवल उन परिस्थितियों में और उस क्रम में जो राज्य सरकार अधिसूचित करे।
यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) के तरीके पर आधारित है, जिसमें स्कूल या हाईस्कूल प्रमाण पत्र और नगर निकाय या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र उम्र के मुख्य प्रमाण बताए गए हैं।
अकेले काफ़ी नहीं:
- आधार कार्ड
- स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट (TC), जिसकी जारी करने वाले स्कूल से जाँच न हुई हो
विवाह पंजीकरण अधिकारी अब उम्र की जाँच कैसे करेंगे?
निर्देशों में अधिकारी की ज़िम्मेदारियाँ साफ़ तय की गई हैं:
- दोनों पक्षों की जन्मतिथि जाँचना और यह दर्ज करना कि किस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया।
- ज़रूरत हो तो मूल रिकॉर्ड जारी करने वाले प्राधिकारी (स्कूल, बोर्ड या जन्म रजिस्ट्रार) से मँगाकर जाँचना।
- अगर दो भरोसेमंद रिकॉर्ड में अलग-अलग जन्मतिथि हो, तो कानूनी उम्र दिखाने वाले रिकॉर्ड को सीधे मान लेने के बजाय आवेदन को फ़्लैग करना।
- किसी जन्मतिथि को मानने के संक्षिप्त कारण लिखना।
- अगर रिकॉर्ड से पता चले, या उचित संदेह हो, कि कोई पक्ष नाबालिग है, तो आवेदन सामान्य तरीके से आगे न बढ़ाना और तुरंत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (CMPO) और ज़िलाधिकारी को भेजना।
राज्य सरकार से ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था में भी बदलाव करने को कहा गया है, ताकि उम्र की जाँच अधूरी होने या अंतर पाए जाने पर आवेदन आगे न बढ़े, और सिर्फ़ आधार की जन्मतिथि के आधार पर कोई प्रमाण पत्र न बने।
उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएँ?
UP में विवाह पंजीकरण उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के तहत होता है। आवेदन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल (igrsup.gov.in) पर ऑनलाइन किया जाता है, फिर उप-निबंधक कार्यालय जाना होता है।
- दोनों पक्षों और शादी का विवरण भरकर ऑनलाइन आवेदन करें।
- फ़ोटो, उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण और शादी का कार्ड या समारोह का अन्य प्रमाण अपलोड करें।
- दोनों पक्षों के उम्र के मूल दस्तावेज़ (जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10 का प्रमाण पत्र) तैयार रखें।
- गवाहों का विवरण और उनकी पहचान का प्रमाण दें।
- दी गई तारीख पर गवाहों और मूल दस्तावेज़ों के साथ उप-निबंधक के सामने उपस्थित हों।
- जाँच पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है।
काम की बात: अगर जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि अलग है, तो आवेदन फ़्लैग हो सकता है। पहले जारी करने वाले प्राधिकारी से गलती सुधरवा लें, या दोनों रिकॉर्ड स्पष्टीकरण के साथ साथ रखें।
अगर एक पक्ष नाबालिग हो तो क्या होगा?
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को गंभीरता से लेता है:
- शून्यकरणीय विवाह (धारा 3): बाल विवाह उस पक्ष के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है जो शादी के समय बालक था। इसके लिए ज़िला न्यायालय में याचिका बालिग होने के दो साल पूरे होने से पहले (यानी महिला 20 और पुरुष 23 वर्ष की उम्र से पहले) दी जा सकती है।
- शून्य विवाह (धारा 12): अगर नाबालिग को बहला-फुसलाकर, ज़बरदस्ती या धोखे से ले जाया गया, या शादी के लिए बेचा या तस्करी की गई, तो वह शादी शुरू से ही शून्य है।
- भरण-पोषण और निवास (धारा 4): शादी रद्द करते समय अदालत महिला पक्ष को दोबारा शादी होने तक भरण-पोषण दिलाने का आदेश दे सकती है।
- निषेधाज्ञा (धारा 13): न्यायिक मजिस्ट्रेट तय हो चुके या होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।
बाल विवाह की सज़ा क्या है?
- बालक से शादी करने वाला बालिग पुरुष (धारा 9): 2 साल तक का कठोर कारावास, या ₹1 लाख तक जुर्माना, या दोनों।
- बाल विवाह कराने, संपन्न कराने या उसमें मदद करने वाला (धारा 10): 2 साल तक का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक जुर्माना। इसमें पुजारी और आयोजक भी आ सकते हैं।
- माता-पिता, अभिभावक या अन्य लोग जो बढ़ावा दें, अनुमति दें या लापरवाही से न रोकें (धारा 11): 2 साल तक का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक जुर्माना। इस धारा में किसी महिला को कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती।
- इस अधिनियम के अपराध संज्ञेय और अज़मानतीय हैं (धारा 15)।
शपथपत्र में गलत जन्मतिथि देने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के झूठे साक्ष्य से जुड़े प्रावधान (धारा 227 से 229 BNS, पुरानी धारा 191 से 193 IPC) भी लागू हो सकते हैं।
क्या ये निर्देश स्थायी हैं?
ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 में संशोधन न हो या कोई पूरी वैधानिक प्रक्रिया न बन जाए। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों से हर दो महीने में विवाह पंजीकरण कार्यालयों का निरीक्षण करने को कहा गया है, और हाईकोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट के लिए मामला 27 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। आगे और बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले पोर्टल पर मौजूदा नियम देख लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या UP में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड उम्र का प्रमाण है?
अकेले नहीं। आधार पहचान और पते के लिए चल सकता है, लेकिन जन्मतिथि किसी भरोसेमंद रिकॉर्ड, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10 के प्रमाण पत्र, से जाँची जाएगी।
UP में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है?
रजिस्ट्रेशन के आवेदन की तारीख पर दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
उम्र के प्रमाण के लिए कौन से दस्तावेज़ दे सकते हैं?
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र, या हाईस्कूल (कक्षा 10) का प्रमाण पत्र। अन्य रिकॉर्ड केवल राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार माने जाएँगे।
क्या स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट उम्र का प्रमाण हो सकता है?
बिना जाँच वाला ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट अकेले पर्याप्त नहीं माना जाता। जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10 का प्रमाण पत्र तैयार रखें।
अगर जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल प्रमाण पत्र में जन्मतिथि अलग हो तो क्या होगा?
आवेदन फ़्लैग किया जाएगा। अधिकारी जारी करने वाले प्राधिकारियों से रिकॉर्ड की जाँच करेंगे और मानी गई तारीख के कारण दर्ज करेंगे। बेहतर है कि आवेदन से पहले अंतर सुधरवा लें।
क्या उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 राज्य में होने वाली शादियों के पंजीकरण का प्रावधान करती है। पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक नॉमिनेशन, बीमा और भरण-पोषण या संपत्ति के दावों में आमतौर पर विवाह प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है।
लेखक: टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ
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अस्वीकरण: यह लेख नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। कानून, नियम और सरकारी प्रक्रियाएँ बदलती रहती हैं, और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण की शर्तें बदल सकती हैं। अपनी स्थिति के बारे में किसी अधिवक्ता से सलाह लें।
Disclaimer: This article is general information about Indian law and is not legal advice. Laws, rules and court rulings change, and your situation may differ. Please consult an advocate before acting.