टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ · अंतिम समीक्षा: नवंबर 2026 · 8 मिनट में पढ़ें
Read in English: Foreign divorce decrees in India
संक्षिप्त उत्तर: किसी विदेशी अदालत की तलाक़ डिक्री भारत में हुए विवाह को अपने-आप ख़त्म नहीं करती। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 और सुप्रीम कोर्ट के वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी (1991) के परीक्षण के अनुसार विदेशी वैवाहिक डिक्री तभी मान्य होती है जब, मोटे तौर पर, विदेशी अदालत का क्षेत्राधिकार उस क़ानून को मान्य हो जिसके तहत विवाह हुआ, तलाक़ उसी क़ानून में उपलब्ध आधार पर हो, और दूसरे पक्ष ने स्वेच्छा से विदेशी अदालत के सामने समर्पण किया हो या सहमति दी हो। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यह परीक्षण दो बार "विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने" (irretrievable breakdown) के आधार पर मिली डिक्रियों पर लागू किया, जो आधार हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं है। एक मामले में उसने ब्रिटेन की डिक्री के भरोसे दोबारा विवाह करने वाले पति के ख़िलाफ़ द्विविवाह (bigamy) का मुक़दमा रद्द करने से इनकार किया।
ऐसा क्यों होता है
कई जोड़े भारत में हिंदू रीति से विवाह करते हैं और बाद में विदेश में बस जाते हैं। विवाह टूटने पर एक पक्ष वहीं तलाक़ का मुक़दमा करता है और डिक्री ले लेता है। उस देश के क़ानून में विवाह ख़त्म हो जाता है। भारत में वही विवाह अब भी क़ायम माना जा सकता है, जिसका असर दोबारा विवाह, भरण-पोषण, संपत्ति, बच्चों और आपराधिक दायित्व तक पर पड़ता है।
शुरुआत: सीपीसी की धारा 13 और 14
भारतीय अदालत किसी विदेशी फ़ैसले को सिर्फ़ इसलिए बाध्यकारी नहीं मानती कि वह विदेशी अदालत ने दिया है। धारा 13 विदेशी फ़ैसले को निर्णायक बनाती है, सिवाय इन स्थितियों के:
- वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत ने नहीं दिया;
- वह मामले के गुण-दोष पर नहीं दिया गया;
- वह अंतरराष्ट्रीय क़ानून की ग़लत समझ पर, या जहाँ भारतीय क़ानून लागू हो वहाँ उसे मानने से इनकार पर आधारित लगता है;
- कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध थी;
- वह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया; या
- वह भारत में लागू किसी क़ानून के उल्लंघन पर आधारित दावे को क़ायम रखता है।
धारा 14 मानती है कि विदेशी अदालत सक्षम थी, लेकिन इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है।
तलाक़ डिक्री के लिए नरसिम्हा राव परीक्षण
विवाह व्यक्तिगत क़ानून (personal law) से चलता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी में इन नियमों को वैवाहिक डिक्रियों पर ढाला। विदेशी तलाक़ डिक्री तब मान्य है जब:
- विदेशी अदालत का क्षेत्राधिकार वह हो जिसे विवाह का क़ानून मान्य करता है;
- राहत उसी वैवाहिक क़ानून में उपलब्ध आधार पर दी गई हो; और
- दूसरे पक्ष ने स्वेच्छा से और प्रभावी ढंग से विदेशी अदालत के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर दावे का विरोध किया हो, या डिक्री पर सहमति दी हो।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राकृतिक न्याय के लिए सिर्फ़ समन की तामील काफ़ी नहीं है; दूसरे पक्ष को विरोध करने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। इससे पहले सत्या बनाम तेजा सिंह (1975) में सुप्रीम कोर्ट ने नेवादा की उस तलाक़ डिक्री को मान्यता देने से इनकार किया था जो केवल डिक्री पाने के लिए बनाए गए निवास के आधार पर ली गई थी।
2026: "अपरिवर्तनीय टूटने" की डिक्रियाँ
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाहित जोड़ों के लिए दूसरी शर्त अक्सर निर्णायक होती है। विदेश में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक़ आम है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम में यह तलाक़ का आधार नहीं है।
- जनवरी 2026: अमेरिकी डिक्री बाध्यकारी नहीं। किशोरकुमार मोहन काले बनाम कश्मीरा काले में अमेरिकी अदालत ने अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक़ दिया था, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे बाध्यकारी माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। यह आधार हिंदू विवाह अधिनियम में उपलब्ध नहीं था, और पति ने केवल अमेरिकी अदालत के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति का लिखित बयान दिया था और आगे भाग नहीं लिया था, इसलिए डिक्री नरसिम्हा राव की शर्तें पूरी नहीं करती थी। तथ्यों पर, बरसों से अलग रह रहे जोड़े का विवाह कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत ख़ुद समाप्त किया।
- नवंबर 2026: द्विविवाह का मुक़दमा जारी रहेगा। एन. श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में भारत में हिंदू रीति से विवाहित एक पति को भारत में तलाक़ नहीं मिला, फिर उसने इंग्लैंड की अदालत से अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक़ लिया और ब्रिटेन में दोबारा विवाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ द्विविवाह की कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि डिक्री धारा 13 सीपीसी और नरसिम्हा राव की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, पत्नी का केवल क्षेत्राधिकार पर आपत्ति के लिए पेश होना बिना शर्त समर्पण नहीं था, और उसकी ब्रिटिश नागरिकता से भारत में हुए विवाह की स्थिति नहीं बदलती। कोर्ट ने उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही सामग्री के अभाव में रद्द की, और कहा कि उसके निष्कर्ष केवल कार्यवाही रद्द करने के चरण तक सीमित हैं।
भाग लेना हमेशा समर्पण नहीं
अक्सर तर्क दिया जाता है कि दूसरे पक्ष ने विदेशी मुक़दमे में भाग लिया, इसलिए क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया। 2026 के दोनों फ़ैसलों ने बारीकी से देखा कि उस पक्ष ने असल में क्या किया। केवल क्षेत्राधिकार पर आपत्ति के लिए पेश होना, गुण-दोष पर मुक़दमा लड़ने या डिक्री पर सहमति देने से अलग है।
आपराधिक जोखिम
भारत में मान्य न होने वाली विदेशी डिक्री के भरोसे दोबारा विवाह करने वाले पर द्विविवाह का मुक़दमा चल सकता है। 1 जुलाई 2024 के बाद के विवाहों के लिए यह अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 (पहले आईपीसी की धारा 494) में है, जिसमें सात साल तक की क़ैद और जुर्माना हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरा विवाह शून्य भी होता है (धारा 5(i) और 11)।
पति-पत्नी क्या करें
- विदेशी कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड लें: डिक्री और अभिवचनों (pleadings) की प्रमाणित प्रति, जिससे आधार और दूसरे पक्ष की भागीदारी पता चले।
- विवाह का क़ानून देखें: विवाह किस अधिनियम के तहत हुआ, और क्या विदेशी आधार उसमें मौजूद है।
- दोबारा विवाह से पहले, जहाँ मान्यता पर संदेह हो, भारतीय अदालत से घोषणा लें, या भारत में भारतीय क़ानून के आधार पर तलाक़ लें।
- अगर आप वह पक्ष हैं जिसने विदेश में मुक़दमा नहीं किया, तो क्षेत्राधिकार पर अपनी आपत्ति स्पष्ट दर्ज करें, और भारत में कार्यवाही पर विचार करें।
- अनुच्छेद 142 एक असाधारण शक्ति है। अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत विवाह केवल दुर्लभ मामलों में, सामने के तथ्यों के आधार पर समाप्त करता है।
उद्धृत फ़ैसले
- Y. Narasimha Rao and Others v. Y. Venkata Lakshmi and Another, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र और न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत), निर्णय दिनांक 09.07.1991; (1991) 3 SCC 451; (1991) 2 SCR 821। फ़ैसला पढ़ें
- Satya v. Teja Singh, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, (1975) 1 SCC 120; AIR 1975 SC 105।
- Kishorekumar Mohan Kale v. Kashmira Kale, Civil Appeal No. 1342 of 2013, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता), आदेश दिनांक 15.01.2026; 2026 LiveLaw (SC) 259। आदेश पढ़ें
- N. Sridhar Reddy v. State of Andhra Pradesh through Secretary and Others, Criminal Appeal No. 5187 of 2026 (SLP (Crl.) No. 7708 of 2019 से उत्पन्न) तथा Criminal Appeal Nos. 5188 और 5189 of 2026, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर), निर्णय दिनांक 03.11.2026; 2026 INSC 1191।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या विदेशी तलाक़ कभी भारत में मान्य होता है?
हाँ, अगर वह धारा 13 सीपीसी और नरसिम्हा राव की शर्तें पूरी करे: जैसे, विवाह के क़ानून में उपलब्ध आधार पर डिक्री, जहाँ दोनों पक्षों ने भाग लिया हो या सहमति दी हो।
विदेश में आपसी सहमति से तलाक़ हो तो?
जहाँ दोनों पक्षों ने वास्तव में सहमति दी हो, वहाँ डिक्री के मान्य होने की संभावना अधिक है, क्योंकि सहमति मान्य शर्तों में से एक है। विदेशी रिकॉर्ड और आधार की जाँच करें।
क्या विदेशी तलाक़ के बाद मैं भारत में दोबारा विवाह कर सकता हूँ?
तभी, जब डिक्री भारत में मान्य हो। संदेह हो तो पहले भारतीय अदालत का निर्णय लें। मान्य न होने वाली डिक्री पर दोबारा विवाह करने से विवाह शून्य होने और द्विविवाह के मुक़दमे का जोखिम है।
क्या विदेशी नागरिकता से जवाब बदलता है?
भारतीय व्यक्तिगत क़ानून के तहत भारत में हुए विवाह के लिए नहीं। नवंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाद में राष्ट्रीयता बदलने से यह जाँच ख़त्म नहीं होती।
क्या डिक्री को मान्यता देना और उसे लागू कराना एक ही है?
नहीं। मान्यता यह तय करती है कि डिक्री भारत में पक्षों पर बाध्यकारी है या नहीं। विदेशी डिक्री के पैसे या संपत्ति वाले आदेश लागू कराना सीपीसी के तहत अलग प्रश्न है।
आधिकारिक स्रोत
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (धारा 13 और 14)।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (धारा 5, 11, 13 और 13B)।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 82); भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 494)।
- भारत का संविधान (अनुच्छेद 142)।
- ऊपर सूचीबद्ध फ़ैसले।
लेखक: टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ
ईमेल: rishi.saxena@neerajassociates-legal.com · फ़ोन: +91 8960006363
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अस्वीकरण: यह लेख नवंबर 2026 तक की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। विदेशी डिक्री की मान्यता तथ्यों, विवाह के व्यक्तिगत क़ानून और विदेशी अदालत के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। अगर यहाँ लिखी कोई बात क़ानून या किसी बाध्यकारी फ़ैसले से अलग हो, तो क़ानून मान्य होगा। अपनी स्थिति के बारे में किसी अधिवक्ता से सलाह लें।
Disclaimer: This article is general information about Indian law and is not legal advice. Laws, rules and court rulings change, and your situation may differ. Please consult an advocate before acting.