टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ · अंतिम समीक्षा: नवंबर 2026 · 9 मिनट में पढ़ें
Read in English: Disability certificate first — guardianship and disability claims
संक्षिप्त उत्तर: किसी वयस्क दिव्यांग व्यक्ति के लिए अदालत या ज़िलाधिकारी से संरक्षक (guardian) नियुक्त कराने से पहले, या दिव्यांगता से जुड़ा कोई भी लाभ माँगने से पहले, परिवार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत प्रमाणन करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड ले लेना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन A.F.R. फ़ैसले बताते हैं क्यों: प्रमाण पत्र के बिना संरक्षकता का आवेदन दोषपूर्ण है और उसे दोबारा दाखिल करना पड़ता है; संरक्षकता तय करने वाली अदालत को व्यक्ति की स्थिति पर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना होता है, जिसका आधार प्रमाण पत्र है; और अधिनियम व नियमों के तहत जारी प्रमाण पत्र सभी लाभों के लिए मान्य है, जिसे ऐसा कोई प्राधिकारी पलट नहीं सकता जिसे अधिनियम मान्यता नहीं देता।
आम ग़लती
परिवार अक्सर तात्कालिक समस्या से शुरू करते हैं: माता-पिता का निधन हो गया, पेंशन या सेवा के बकाया रुके हैं, बैंक या रजिस्ट्रार चाहता है कि बौद्धिक दिव्यांगता या मानसिक बीमारी वाले वयस्क बेटे या भाई की ओर से कोई हस्ताक्षर करे। वे तुरंत संरक्षकता का आवेदन कर देते हैं, अक्सर परिवार न्यायालय में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत, और बिना दिव्यांगता प्रमाण पत्र के।
इसमें दो चीज़ें ग़लत होती हैं:
- ग़लत क़ानून। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 नाबालिगों के लिए हैं। ये किसी वयस्क दिव्यांग व्यक्ति की संरक्षकता का प्रावधान नहीं करते। वयस्क का मामला दिव्यांगता से जुड़े क़ानूनों के तहत जाना चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रमाण नहीं। दिव्यांगता का हर क़ानून ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है जो किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता से "प्रमाणित" हो। प्रमाण पत्र के बिना प्राधिकारी के पास कार्रवाई का आधार नहीं होता, और आवेदन लौट जाता है, ख़ारिज होता है या लटक जाता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है
1. संरक्षकता के आदेश के लिए व्यक्ति की स्थिति पर निष्कर्ष ज़रूरी (लखनऊ बेंच, 2016, A.F.R.)
उद्धरण: Pankaj Kumar v. Har Khas Evam Aam of Town & City of Bahraich, First Appeal From Order (Defective) No. 330 of 2016, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, माननीय न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी, आदेश दिनांक 30.08.2016 (A.F.R.)। ज़िला न्यायाधीश, बहराइच के आदेश के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 76 के तहत अपील।
एक युवक के पिता की सरकारी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और माँ का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार के सेवा लाभ इसलिए रुके थे क्योंकि एक वारिस, उसका भाई, मानसिक रूप से बीमार था और सहमति नहीं दे सकता था। युवक ने ज़िला न्यायाधीश के यहाँ उस समय लागू मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत अपने भाई का संरक्षक बनने का आवेदन किया। राजस्व रिपोर्ट के आधार पर ज़िला न्यायाधीश ने इसके बजाय अपर ज़िलाधिकारी को संरक्षक मंज़ूर कर दिया।
हाई कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा:
- संरक्षक नियुक्त करने से पहले ज़िला न्यायाधीश को व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना होगा, और यह भी कि वह ख़ुद की और अपनी संपत्ति की देखभाल कर सकता है या नहीं;
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम वयस्कों पर लागू नहीं होते, और इस कमी पर क़ानून बनाने वालों को ध्यान देना चाहिए;
- परिवार को नुक़सान हुआ, पहला इसलिए कि क़ानून के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था, और दूसरा इसलिए कि कोई संरक्षक नियुक्त नहीं हुआ था।
मामला वापस भेजा गया, और ज़िला न्यायाधीश को छूट दी गई कि वे दिव्यांगता क़ानून में तय तरीक़े से प्रमाण पत्र मँगवाएँ और छह महीने में निर्णय करें। सरकारी प्राधिकारियों को सहायता करने का निर्देश दिया गया।
2. प्रमाण पत्र के बिना आवेदन दोषपूर्ण (इलाहाबाद, खंडपीठ, 2021, A.F.R.)
उद्धरण: Vinay Kumar Sharma v. State of U.P. and 2 Others, Writ-C No. 26844 of 2021, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान (निर्णय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान द्वारा), आदेश दिनांक 21.12.2021 (A.F.R.)। फ़ैसला पढ़ें
माता-पिता के निधन के बाद एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई, जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले वयस्क थे, की संरक्षकता माँगी। परिवार न्यायालय ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत उसकी याचिका ख़ारिज कर दी थी, क्योंकि वह केवल नाबालिगों पर लागू होता है। फिर उसने ज़िलाधिकारी को आवेदन दिया, और कुछ नहीं हुआ।
खंडपीठ ने कहा:
- ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले वयस्क की संरक्षकता नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 की धारा 14 से तय होती है, और इसका निर्णय ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली स्थानीय स्तरीय समिति (Local Level Committee) करती है;
- आवेदन नेशनल ट्रस्ट नियमावली, 2000 के नियम 16 के तहत फ़ॉर्म A में, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करके, और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होता है;
- भाई का आवेदन दिव्यांगता प्रमाण पत्र से समर्थित नहीं था और तय फ़ॉर्म में नहीं था। यह सुधारी जा सकने वाली कमी थी, लेकिन इसे सुधारना ज़रूरी था।
कोर्ट ने सभी दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म A में नया आवेदन देने का निर्देश दिया, और समिति को तीन महीने में निर्णय करना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को खो चुके दिव्यांग व्यक्ति को लंबे समय तक बिना संरक्षक के नहीं छोड़ा जा सकता; देखभाल और सुरक्षा अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
3. अधिनियम के तहत जारी प्रमाण पत्र ही मान्य (लखनऊ बेंच, 2025, A.F.R.)
उद्धरण: Maaz Ahmad v. Union of India through Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and 8 Others, Writ-C No. 7585 of 2025, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया, निर्णय दिनांक 07.08.2025, न्यूट्रल साइटेशन 2025:AHC-LKO:46235 (A.F.R.)। फ़ैसला पढ़ें
NEET के एक अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड था, जिसमें 70% स्थायी चलन-संबंधी (locomotor) दिव्यांगता दर्ज थी। काउंसलिंग में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के दिशा-निर्देशों के तहत नामित एक केंद्र ने दोबारा आकलन कर 31% बताया, जो बेंचमार्क दिव्यांगता कोटे के लिए ज़रूरी 40% से कम था, हालाँकि उसे मेडिकल पढ़ाई के लिए सक्षम भी पाया।
हाई कोर्ट ने कहा:
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र RPwD अधिनियम के अध्याय X और RPwD नियमावली, 2017 के नियम 17 व 18 के तहत प्रमाणन प्राधिकारी जारी करता है, और नियम 19 के तहत धारक सभी लाभों और रियायतों का हक़दार होता है;
- अधिनियम और नियमों के तहत एक बार जारी प्रमाण पत्र को ऐसे प्राधिकारी के आकलन से पलटा नहीं जा सकता जो अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट नहीं है;
- NMC का नामित बोर्ड केवल पाठ्यक्रम के लिए कार्यात्मक क्षमता (functional competence) जाँच सकता है, दिव्यांगता का प्रतिशत दोबारा तय नहीं कर सकता।
प्रमाण पत्र और UDID मान्य रहे, और अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में पंजीकरण की अनुमति मिली।
व्यवहार में इन फ़ैसलों का मतलब
- पहले प्रमाण पत्र लें। UDID पोर्टल (swavlambancard.gov.in) पर अपने ज़िले के चिकित्सा प्राधिकारी, या जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है वहाँ के प्राधिकारी को आवेदन करें। नाबालिग या ख़ुद आवेदन न कर सकने वाले व्यक्ति की ओर से संरक्षक या पंजीकृत संस्था आवेदन कर सकती है।
- फिर सही क़ानून चुनें। ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता: नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय समिति। मानसिक बीमारी और अन्य निर्दिष्ट दिव्यांगताएँ: RPwD अधिनियम की धारा 14 के तहत ज़िला न्यायालय या राज्य द्वारा नामित प्राधिकारी से सीमित संरक्षकता। नाबालिग: संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम।
- हर जगह प्रमाण पत्र का उपयोग करें। दिव्यांग बेटे या बेटी की पेंशन और पारिवारिक पेंशन, सेवा के बकाया, आयकर कटौती, आरक्षण, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं के लाभ, सबमें यह माँगा जाता है।
- आकलन ग़लत हो तो अपील करें, अनदेखा न करें। RPwD अधिनियम की धारा 59 प्रमाणन प्राधिकारी के निर्णय के ख़िलाफ़ अपील देती है। UDID पोर्टल पर यह 90 दिन के भीतर ऑनलाइन की जा सकती है।
- प्रमाण पत्र चालू रखें। अस्थायी प्रमाण पत्र हो तो समाप्ति से पहले नवीनीकरण का आवेदन करें।
दिव्यांगता से जुड़े क़ानून: एक नज़र में
| क़ानून | किस बारे में |
|---|---|
| दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 | 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताएँ; बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या अधिक); प्रमाणन (धारा 56–59); सीमित संरक्षकता (धारा 14); शिक्षा और नौकरी में आरक्षण; दिव्यांगजनों के ख़िलाफ़ अपराध। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की जगह लिया। |
| RPwD नियमावली, 2017 (2024 में संशोधित) | UDID पोर्टल पर फ़ॉर्म IV में आवेदन; फ़ॉर्म V/VI में प्रमाण पत्र; रंग-आधारित UDID कार्ड (सफ़ेद, पीला, नीला); तीन महीने में जारी करना; नियम 19 के लाभ। |
| उत्तर प्रदेश RPwD नियमावली, 2017 | राज्य की प्रक्रिया, जिसमें ज़िला न्यायालय या नामित प्राधिकारी द्वारा शुरुआत में पाँच साल के लिए सीमित संरक्षकता शामिल है। |
| नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999, नियमावली 2000 और विनियम 2001 | ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले वयस्कों की संरक्षकता, स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा (फ़ॉर्म A, फ़ॉर्म B)। |
| मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 | मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में अधिकार; अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधि। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह लिया, जिसके तहत पहले मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संरक्षकता तय होती थी। |
| संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 | नाबालिगों की संरक्षकता, जिसमें दिव्यांग नाबालिग बच्चा भी शामिल है। वयस्कों के लिए नहीं। |
| भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 | पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण और मानक। |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 | अपंगता हितलाभ और कर्मचारी प्रतिकर (पहले ESI अधिनियम, 1948 और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत), मेडिकल बोर्ड के आकलन पर। |
| मोटर वाहन अधिनियम, 1988 | दुर्घटना दावों में स्थायी दिव्यांगता का मुआवज़ा, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। |
| आयकर अधिनियम, 2025 | दिव्यांग व्यक्ति (धारा 154) और दिव्यांग आश्रित (धारा 127) के लिए कटौती, चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण पत्र पर। |
| पेंशन नियम (केंद्र और राज्य) | आजीविका न कमा सकने वाले दिव्यांग बेटे या बेटी को आजीवन पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा प्रमाणन पर। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मैं बौद्धिक दिव्यांगता वाले अपने वयस्क भाई की संरक्षकता के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन कर सकता हूँ?
आम तौर पर नहीं। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम नाबालिगों के लिए है। ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता या बहु-दिव्यांगता वाले वयस्क के लिए नेशनल ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थानीय स्तरीय समिति में आवेदन करें। अन्य दिव्यांगताओं के लिए RPwD अधिनियम सीमित संरक्षकता देता है।
क्या संरक्षकता के आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र सच में ज़रूरी है?
हाँ। नेशनल ट्रस्ट नियमावली का फ़ॉर्म A इसे माँगता है, और हाई कोर्ट ने इसके बिना आवेदन को दोषपूर्ण माना है। अदालत या समिति को भी व्यक्ति की स्थिति पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है।
प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा?
UDID पोर्टल पर अपने ज़िले के चिकित्सा प्राधिकारी (आम तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन) या इलाज करने वाले अस्पताल के प्राधिकारी को आवेदन करें। जो व्यक्ति ख़ुद आवेदन न कर सके, उसकी ओर से संरक्षक आवेदन कर सकता है।
किसी दूसरे प्राधिकारी ने कम प्रतिशत आँका। कौन-सा मान्य है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि RPwD अधिनियम और नियमों के तहत जारी प्रमाण पत्र को ऐसे प्राधिकारी का आकलन नहीं पलट सकता जो अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है। अगर आप प्रमाणन प्राधिकारी के अपने आकलन से असहमत हैं, तो धारा 59 की अपील का उपयोग करें।
प्रमाण पत्र में 40% से कम है। क्या फिर भी लाभ मिल सकता है?
कुछ लाभ, जैसे आरक्षण, के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या अधिक) चाहिए। योजनाओं या नियमों के कुछ अन्य लाभों के लिए नहीं भी। संबंधित नियम देखें। अगर आकलन ग़लत लगे, तो तय समय में अपील करें।
क्या संरक्षक को व्यक्ति और संपत्ति पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है?
नहीं। संरक्षक व्यक्ति के हित में काम करता है, उससे संपत्ति का हिसाब माँगा जा सकता है, और उसे हटाया भी जा सकता है। RPwD अधिनियम के तहत संरक्षकता सीमित और समीक्षा के अधीन होती है।
आधिकारिक स्रोत
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (धारा 2(r), 14, 56–59) और RPwD नियमावली, 2017 (नियम 17–19, 2024 में संशोधित)।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017।
- नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 (धारा 13, 14), नेशनल ट्रस्ट नियमावली, 2000 (नियम 16, फ़ॉर्म A) और विनियम, 2001 (विनियम 13)।
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; आयकर अधिनियम, 2025 (धारा 127, 154)।
- Pankaj Kumar v. Har Khas Evam Aam of Town & City of Bahraich, FAFO (Defective) No. 330 of 2016, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच), आदेश दिनांक 30.08.2016, A.F.R.।
- Vinay Kumar Sharma v. State of U.P. and 2 Others, Writ-C No. 26844 of 2021, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (खंडपीठ), आदेश दिनांक 21.12.2021, A.F.R.।
- Maaz Ahmad v. Union of India and 8 Others, Writ-C No. 7585 of 2025, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच), निर्णय दिनांक 07.08.2025, 2025:AHC-LKO:46235, A.F.R.।
- फ़ैसलों की प्रतियाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट (allahabadhighcourt.in) पर केस नंबर से भी खोजी जा सकती हैं।
लेखक: टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ
ईमेल: rishi.saxena@neerajassociates-legal.com · फ़ोन: +91 8960006363
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अस्वीकरण: यह लेख नवंबर 2026 तक की सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। प्रक्रिया और फ़ॉर्म राज्यों में अलग होते हैं और समय-समय पर बदलते हैं। अगर यहाँ लिखी कोई बात अधिनियम, नियमों या किसी बाध्यकारी फ़ैसले से अलग हो, तो क़ानून मान्य होगा। अपनी स्थिति के बारे में किसी अधिवक्ता से सलाह लें।
Disclaimer: This article is general information about Indian law and is not legal advice. Laws, rules and court rulings change, and your situation may differ. Please consult an advocate before acting.