टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ · अंतिम समीक्षा: नवंबर 2026 · 6 मिनट में पढ़ें
Read in English: Firecracker accidents: law and compensation
संक्षिप्त उत्तर: पटाखों से कोई घायल हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और मेडिकल जाँच (MLC) कराएँ। लापरवाही से पटाखे चलाकर दूसरों की जान ख़तरे में डालना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत अपराध है। जैसे धारा 288 (विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही), धारा 125 (जान या निजी सुरक्षा ख़तरे में डालना) और धारा 106(1) (लापरवाही से मौत)। ख़राब पटाखे से चोट लगने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बनाने और बेचने वाले से मुआवज़ा माँगा जा सकता है। पीड़ित राज्य की पीड़ित मुआवज़ा योजना (धारा 396 BNSS) और अपने health या fire insurance से भी दावा कर सकते हैं।
पटाखों से हादसे पर कौन-से कानून लागू होते हैं?
- धारा 288 BNS: विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसी लापरवाही या जल्दबाज़ी, जिससे किसी की जान ख़तरे में पड़े या चोट लगने की आशंका हो, या ऐसे ख़तरे से बचाव की उचित सावधानी न रखना। सज़ा: 6 महीने तक की जेल, ₹5,000 तक जुर्माना, या दोनों। चोट लगना ज़रूरी नहीं।
- धारा 287 BNS: आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ इसी तरह की लापरवाही।
- धारा 125 BNS: जल्दबाज़ी या लापरवाही का ऐसा काम जिससे दूसरों की जान या निजी सुरक्षा ख़तरे में पड़े। चोट या गंभीर चोट होने पर सज़ा ज़्यादा है।
- धारा 106(1) BNS: लापरवाही या जल्दबाज़ी से किसी की मौत।
- विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008: पटाखे बनाना, रखना और बेचना सिर्फ़ licence से हो सकता है। त्योहार पर दुकानें आम तौर पर अस्थायी licence पर चलती हैं। बिना licence बनाना, रखना या बेचना अपराध है।
- Supreme Court के निर्देश: पिछले सालों में Supreme Court ने पूरे देश में barium वाले पटाखों पर रोक लगाई है, कई जगह सिर्फ़ मंज़ूर "green" पटाखों की अनुमति दी है, पटाखे चलाने के घंटे तय किए हैं, और लड़ी वाले पटाखों व online बिक्री पर रोक लगाई है। अस्पताल, स्कूल और घोषित silence zone में पटाखे नहीं चलाए जा सकते।
- स्थानीय आदेश: ज़िलाधिकारी और पुलिस आयुक्त हर साल समय, बिक्री की जगह और पाबंदियों पर आदेश जारी करते हैं। अपने ज़िले का आदेश ज़रूर देखें, क्योंकि ये हर जगह अलग होते हैं।
कौन ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है?
- लापरवाही से पटाखा चलाने वाला व्यक्ति: जैसे भीड़ में, लोगों या घरों की तरफ़, या पतली गली में पटाखा चलाने वाला। उस पर आपराधिक कार्रवाई और हर्जाने का दीवानी दावा, दोनों हो सकते हैं।
- आयोजक: किसी कार्यक्रम या सोसाइटी के जश्न का वह आयोजक, जिसने सुरक्षा के उचित इंतज़ाम नहीं किए।
- बनाने और बेचने वाले: अगर पटाखा ख़राब, ग़लत लेबल वाला या ग़ैरकानूनी था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 84 से 86 में बताई स्थितियों में product manufacturer, product service provider और product seller, तीनों ख़राब उत्पाद से हुए नुकसान के ज़िम्मेदार हो सकते हैं।
- बिना licence की दुकान या गोदाम का मालिक: भंडारण की जगह पर आग या धमाका होने पर भी।
हादसे के तुरंत बाद क्या करें
- पहले इलाज कराएँ। अस्पताल से medico-legal case (MLC) दर्ज करने को कहें। यह सबसे अहम सबूत है।
- पुलिस (112) को सूचना दें और लिखित शिकायत दें। इसमें बताएँ कि पटाखा किसने चलाया, कहाँ चलाया और क्या चोटें आईं।
- सबूत सुरक्षित रखें: फ़ोटो-वीडियो, आसपास की दुकानों या घरों की CCTV footage, गवाहों के नाम, पटाखे का डिब्बा या रैपर, और bill या दुकान का नाम।
- इलाज के सारे bill, पर्चे और डिस्चार्ज के कागज़ रखें। ये मुआवज़े और बीमा, दोनों के लिए काम आएँगे।
- बीमा कंपनी को जल्दी सूचना दें, policy में लिखे समय के भीतर, चाहे health हो, घर का हो या दुकान का बीमा।
मुआवज़ा कैसे मिलेगा
- पीड़ित मुआवज़ा योजना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 396 के तहत राज्य की पीड़ित मुआवज़ा योजना है। इसके लिए ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन करें। इलाज के लिए अंतरिम राहत भी मिल सकती है।
- आपराधिक केस में मुआवज़ा: अदालत आरोपी को पीड़ित को मुआवज़ा देने का आदेश दे सकती है।
- ख़राब पटाखे पर उपभोक्ता शिकायत: ज़िला उपभोक्ता आयोग में बनाने और बेचने वाले के ख़िलाफ़ product liability का दावा किया जा सकता है। देखें हमारी उपभोक्ता शिकायत गाइड (अंग्रेज़ी में)।
- हर्जाने का दीवानी मुक़दमा: ज़िम्मेदार व्यक्ति या आयोजक के ख़िलाफ़ लापरवाही का दावा।
- बीमा: health insurance में आम तौर पर जलने का अस्पताल में इलाज शामिल होता है। घर या दुकान के fire insurance में आग से हुआ नुकसान शामिल हो सकता है। Policy की exclusions और शर्तें ध्यान से पढ़ें।
आम मुश्किलें
- किसने पटाखा चलाया, यह साबित करना: ख़ासकर भीड़ में या रात में। इसमें गवाह और CCTV सबसे ज़रूरी हैं।
- पटाखा ख़राब था, यह साबित करना: डिब्बा, brand या bill न हो तो यह दिखाना मुश्किल है कि पटाखा कहाँ से आया।
- अपनी भी लापरवाही (contributory negligence): अगर घायल व्यक्ति ने भी लापरवाही की, जैसे जलता पटाखा हाथ में पकड़ना, तो मुआवज़ा घट सकता है।
- बच्चे घायल हों: दावा माता-पिता या अभिभावक के ज़रिए होता है। बच्चों को बिना निगरानी पटाखे चलाने देने पर माता-पिता से भी सवाल हो सकते हैं।
- पुलिस FIR न लिखे: धारा 173(4) BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजें, या धारा 175(3) BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें।
- बीमा का दावा ठुकराना: लापरवाही, देर से सूचना या exclusion clause के आधार पर। इसे Insurance Ombudsman या उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी जा सकती है।
- ग़ैरकानूनी फ़ैक्ट्री और गोदाम: बिना licence वाली इकाइयों में धमाके पर विस्फोटक अधिनियम और श्रम कानून, दोनों के सवाल उठते हैं। मज़दूरों के परिवार नौकरी का सबूत सँभालकर रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अगर कोई घायल न हो, तब भी लापरवाही से पटाखे चलाना अपराध है?
हो सकता है। धारा 288 BNS विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसी लापरवाही को दंडनीय बनाती है जिससे जान ख़तरे में पड़े या चोट की आशंका हो, भले ही असल में चोट न लगी हो।
पड़ोसी के पटाखे से मेरा बच्चा घायल हो गया। हम क्या कर सकते हैं?
MLC कराएँ, पुलिस में शिकायत दें, गवाहों के बयान और वीडियो जुटाएँ। फिर पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत या ज़िम्मेदार व्यक्ति के ख़िलाफ़ दीवानी दावे पर विचार करें।
अगर पटाखा ही ख़राब था, तो क्या मुआवज़ा मिल सकता है?
हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बनाने और बेचने वाले के ख़िलाफ़ product liability का दावा किया जा सकता है। डिब्बा, रैपर और bill सँभालकर रखें।
क्या health insurance में पटाखे से जलने का इलाज कवर होता है?
ज़्यादातर health policies में दुर्घटना से जलने का अस्पताल में इलाज कवर होता है, लेकिन अपनी policy की exclusions देख लें। बीमा कंपनी को जल्दी सूचना दें।
अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे?
धारा 173(4) BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भेजें। ज़रूरत हो तो धारा 175(3) BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें।
क्या दिवाली पर हर जगह पटाखे चलाने की अनुमति है?
नहीं। समय, अनुमति वाले पटाखे और पटाखा-मुक्त क्षेत्र Supreme Court के निर्देशों और स्थानीय आदेशों से तय होते हैं, और ये हर ज़िले में अलग होते हैं। अपने ज़िले का आदेश देखें।
लेखक: टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ
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अस्वीकरण: यह लेख नवंबर 2026 तक की सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। स्थानीय आदेश और नियम हर साल बदलते हैं, और हर मामला उसके तथ्यों पर निर्भर करता है। अपनी स्थिति के बारे में किसी अधिवक्ता से सलाह लें।
Disclaimer: This article is general information about Indian law and is not legal advice. Laws, rules and court rulings change, and your situation may differ. Please consult an advocate before acting.