टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ · अंतिम समीक्षा: नवंबर 2026 · 6 मिनट में पढ़ें
Read in English: POCSO compensation without an injury report
संक्षिप्त उत्तर: नहीं। यौन अपराध से पीड़ित बच्चे का मुआवज़ा इंजरी रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है। विशेष न्यायालय (स्पेशल कोर्ट) पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) और पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 9 के तहत मुआवज़े का आदेश दे सकता है, FIR के बाद अंतरिम मुआवज़ा भी। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 में इंजरी रिपोर्ट की अनिवार्य शर्त को अवैध माना है।
इंजरी रिपोर्ट क्यों माँगी जा रही थी?
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 के तहत राज्य सरकार कुछ गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को तय आर्थिक सहायता देती है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला) के मामले में प्रकाशित सूची में ₹3 लाख की सहायता दी गई है। नियमावली के अनुलग्नक-1 की प्रविष्टि 7 में तीन दस्तावेज़ माँगे गए थे: FIR, आरोप-पत्र (चार्जशीट) और ऐसी इंजरी रिपोर्ट जो प्रवेशन लैंगिक हमले की पुष्टि करे।
बहुत से दावे इसलिए रुक गए क्योंकि इंजरी रिपोर्ट नहीं थी, या मेडिकल रिपोर्ट में चोट दर्ज नहीं थी। बच्चों के साथ यौन अपराधों में चोट न दिखना आम बात है। जाँच कई दिन बाद होती है, या परिवार मेडिकल जाँच के लिए सहमति नहीं देता। अदालतें आम तौर पर यह मानती रही हैं कि केवल चोट न होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपराध हुआ ही नहीं।
अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि इस सहायता के लिए इंजरी रिपोर्ट को अनिवार्य बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, और इस शर्त को प्रविष्टि 7 से अलग कर दिया। व्यवहार में इसका अर्थ:
- FIR और चार्जशीट अब भी ज़रूरी हैं।
- अगर मेडिकल या इंजरी रिपोर्ट उपलब्ध है, तो उसे प्राधिकारी के सामने रखा और देखा जा सकता है।
- केवल इंजरी रिपोर्ट न होने के आधार पर सहायता से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 184(7) (पुरानी धारा 164A(7) CrPC) के तहत पीड़िता की मेडिकल जाँच केवल सहमति से ही हो सकती है। जो कदम कानून ने सहमति पर छोड़ा है, उसके लिए कोई योजना परिवार को सज़ा नहीं दे सकती।
पॉक्सो कानून में कौन-कौन सा मुआवज़ा मिलता है?
तीन अलग रास्ते हैं, जो साथ-साथ चलते हैं।
- नियम 8, पॉक्सो नियम 2020 — विशेष राहत। खाना, कपड़े, आने-जाने जैसी तुरंत ज़रूरतों के लिए बाल कल्याण समिति (CWC) तत्काल भुगतान की सिफ़ारिश कर सकती है। यह राशि ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण इकाई या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 105 के कोष से, CWC की सिफ़ारिश के एक सप्ताह के भीतर दी जाती है।
- धारा 33(8) पॉक्सो और नियम 9 — विशेष न्यायालय का आदेश। विशेष न्यायालय सज़ा के अलावा, शारीरिक या मानसिक आघात या तुरंत पुनर्वास के लिए मुआवज़ा देने का निर्देश दे सकता है।
- धारा 396 BNSS (पुरानी धारा 357A CrPC) — पीड़ित प्रतिकर योजना। हर राज्य में पीड़ित मुआवज़ा योजना होना अनिवार्य है। अदालत की सिफ़ारिश या पीड़ित के आवेदन पर DLSA या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राशि तय करता है।
UP का सम्मान कोष इनसे अलग राज्य योजना है। पॉक्सो नियमों का नियम 9(6) स्पष्ट करता है कि बच्चा या परिवार किसी भी अन्य केंद्र या राज्य योजना के तहत भी राहत माँग सकता है।
क्या मुकदमा खत्म होने से पहले मुआवज़ा मिल सकता है?
हाँ। नियम 9(1) के तहत विशेष न्यायालय FIR दर्ज होने के बाद किसी भी चरण में अंतरिम मुआवज़े का आदेश दे सकता है, स्वयं या बच्चे की ओर से दिए गए आवेदन पर। यह अंतरिम राशि बाद में अंतिम मुआवज़े में समायोजित हो जाती है।
नियम 9(2) के तहत अंतिम मुआवज़ा तब भी दिया जा सकता है जब आरोपी दोषी ठहराया जाए, बरी हो जाए, उन्मोचित (डिस्चार्ज) हो जाए या उसका पता ही न चले, बशर्ते बच्चे को अपराध से हानि या क्षति हुई हो। धारा 396(3) और (4) BNSS भी पीड़ित प्रतिकर योजना में ऐसा ही अधिकार देती हैं।
विशेष न्यायालय मुआवज़े की राशि कैसे तय करता है?
नियम 9(3) में कारण दिए गए हैं, जैसे:
- दुर्व्यवहार का प्रकार, अपराध की गंभीरता और शारीरिक या मानसिक नुकसान की सीमा
- इलाज का खर्च, मानसिक स्वास्थ्य के इलाज सहित
- आघात, इलाज, जाँच या मुकदमे के कारण पढ़ाई या रोज़गार का नुकसान
- आरोपी से बच्चे का संबंध
- घटना एक बार हुई या लंबे समय तक चली
- अपराध के कारण गर्भ, यौन संचारित संक्रमण, HIV या विकलांगता
- बच्चे की आर्थिक स्थिति और पुनर्वास की ज़रूरत
इनमें से कोई भी कारण केवल इस पर निर्भर नहीं है कि चोट दर्ज हुई या नहीं।
पैसा कितने समय में मिलना चाहिए?
- विशेष न्यायालय का आदेश: राज्य सरकार को आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करना होता है (नियम 9(5))। भुगतान धारा 396 BNSS के पीड़ित प्रतिकर कोष से, या कोष न होने पर राज्य सरकार द्वारा होता है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण: अदालत की सिफ़ारिश या आवेदन के बाद DLSA या SLSA को दो महीने में जाँच पूरी कर मुआवज़ा तय करना होता है (धारा 396(5) BNSS)।
- नियम 8 विशेष राहत: CWC की सिफ़ारिश के एक सप्ताह के भीतर।
धारा 396(6) BNSS के तहत प्राधिकरण तुरंत मुफ़्त प्राथमिक उपचार, चिकित्सा सुविधा या अन्य अंतरिम राहत का आदेश भी दे सकता है। धारा 397 BNSS (पुरानी धारा 357C CrPC) के तहत सभी अस्पतालों को ऐसे पीड़ितों का मुफ़्त प्राथमिक उपचार या इलाज करना और तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है।
मुआवज़े के लिए परिवार क्या करे? (चरण-दर-चरण)
- FIR दर्ज होना सुनिश्चित करें और उसकी प्रति रखें। धारा 19(6) पॉक्सो के तहत पुलिस को 24 घंटे के भीतर मामले की सूचना CWC और विशेष न्यायालय को देनी होती है।
- तुरंत ज़रूरत हो तो CWC से नियम 8 की विशेष राहत माँगें।
- विशेष न्यायालय में अंतरिम मुआवज़े का आवेदन दें — धारा 33(8) पॉक्सो और नियम 9(1) के तहत। सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन) या अभियोजक आवेदन रखवाने में मदद कर सकते हैं।
- धारा 396 BNSS के तहत DLSA से संपर्क करें, खासकर अगर आरोपी का पता न हो या मुकदमे में देरी हो।
- सम्मान कोष के दावे पर नज़र रखें — चार्जशीट दाखिल होने के बाद ज़िला स्टीयरिंग कमेटी (अध्यक्ष: ज़िलाधिकारी) के पास। अगर दावा केवल इंजरी रिपोर्ट न होने के कारण खारिज हुआ है, तो अक्टूबर 2026 के फ़ैसले का हवाला देकर लिखित में पुनर्विचार माँगें।
- बिना उचित कारण भुगतान रुकने या इनकार होने पर अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है; लखनऊ बेंच के क्षेत्र वाले ज़िलों के लिए लखनऊ में।
आम तौर पर कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
- FIR और, सम्मान कोष के लिए, चार्जशीट
- अगर कोई मेडिकल या इंजरी रिपोर्ट है तो वह (उपयोगी, पर अनिवार्य नहीं)
- बच्चे की उम्र और पहचान का प्रमाण, और अभिभावक का पहचान पत्र
- बैंक खाते का विवरण (अक्सर बच्चे के नाम सुरक्षित या संयुक्त खाता)
- विशेष न्यायालय, CWC या DLSA के किसी आदेश की प्रति
बच्चे की पहचान गोपनीय रखें। धारा 23 पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 72 (पुरानी धारा 228A IPC) पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या UP में पॉक्सो पीड़ित को मुआवज़े के लिए इंजरी रिपोर्ट ज़रूरी है?
नहीं। अक्टूबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 में इंजरी रिपोर्ट की शर्त को अवैध माना। FIR और चार्जशीट अब भी ज़रूरी हैं, और मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।
पॉक्सो कानून में मुआवज़े का आदेश कौन दे सकता है?
विशेष न्यायालय, पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 9 के तहत। विधिक सेवा प्राधिकरण भी धारा 396 BNSS के तहत मुआवज़ा दे सकता है।
क्या मुकदमा खत्म होने से पहले मुआवज़ा मिल सकता है?
हाँ। नियम 9(1) के तहत विशेष न्यायालय FIR दर्ज होने के बाद किसी भी चरण में अंतरिम मुआवज़े का आदेश दे सकता है। यह बाद में अंतिम मुआवज़े में समायोजित होता है।
अगर आरोपी बरी हो जाए या न मिले, तब भी मुआवज़ा मिलेगा?
हाँ। पॉक्सो नियमों का नियम 9(2) और धारा 396(3) व (4) BNSS बरी होने, उन्मोचन या आरोपी का पता न चलने पर भी मुआवज़े की अनुमति देते हैं, अगर बच्चे को हानि या क्षति हुई हो।
राज्य को कितने दिन में भुगतान करना होता है?
नियम 9(5) के तहत विशेष न्यायालय का आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर। जहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण फ़ैसला करता है, वहाँ धारा 396(5) BNSS के तहत दो महीने में जाँच पूरी होनी चाहिए।
क्या बच्चे को एक से ज़्यादा योजनाओं में मदद मिल सकती है?
हाँ। पॉक्सो नियमों का नियम 9(6) कहता है कि किसी अन्य केंद्र या राज्य योजना में आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है। अंतरिम मुआवज़ा अंतिम मुआवज़े में समायोजित होता है, और कोई योजना पहले दी गई राशि को समायोजित कर सकती है।
क्या बच्चे की मेडिकल जाँच अनिवार्य है?
नहीं। धारा 184 BNSS (पुरानी धारा 164A CrPC) के तहत मेडिकल जाँच के लिए पीड़िता या उसकी ओर से सहमति देने में सक्षम व्यक्ति की सहमति ज़रूरी है। यही एक कारण है कि सहायता के लिए इंजरी रिपोर्ट को अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जा सकता।
दावा खारिज हो या देर हो तो क्या करें?
प्राधिकारी से लिखित में पुनर्विचार माँगें, विशेष न्यायालय या DLSA में आवेदन दें, और फिर भी विधिसम्मत निर्णय न हो तो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है।
लेखक: टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ
ईमेल: rishi.saxena@neerajassociates-legal.com · फ़ोन: +91 8960006363
इस गाइड पर सवाल? अगर आपके मन में यहाँ बताए गए कानून से जुड़ा कोई सवाल है, तो rishi.saxena@neerajassociates-legal.com पर लिखें। चुने हुए सवालों के जवाब इस गाइड के आगे के अपडेट में दिए जाएँगे। हम इस वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत मामलों पर सलाह नहीं देते।
अस्वीकरण: यह लेख नवंबर 2026 की स्थिति के अनुसार सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। कानून, नियम और राज्य योजनाएँ बदलती रहती हैं, और हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करता है। अपनी स्थिति के बारे में किसी अधिवक्ता से परामर्श करें।
Disclaimer: This article is general information about Indian law and is not legal advice. Laws, rules and court rulings change, and your situation may differ. Please consult an advocate before acting.