टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ · अंतिम समीक्षा: नवंबर 2026 · 10 मिनट में पढ़ें
Read in English: ED summons, arrest and bail under PMLA
संक्षिप्त उत्तर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत money laundering की जाँच करता है। PMLA केस के लिए पहले कोई "अनुसूचित अपराध" (scheduled offence) होना चाहिए, जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या नशीले पदार्थों का अपराध। ED अपना केस ECIR में दर्ज करता है, किसी भी व्यक्ति को बयान और दस्तावेज़ों के लिए समन कर सकता है (धारा 50), तलाशी ले सकता है (धारा 17), लिखित "विश्वास के कारण" होने पर ही गिरफ़्तार कर सकता है और गिरफ़्तारी के आधार लिखित में देने होते हैं (धारा 19), और संपत्ति को 180 दिन तक अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है (धारा 5)। धारा 45 की दोहरी शर्तों के कारण ज़मानत आम मामलों से कठिन है, लेकिन शर्तें पूरी होने पर, लंबी हिरासत और मुक़दमे में देरी होने पर, या संरक्षित श्रेणी में आने पर अदालतें ज़मानत देती हैं।
PMLA केस कैसे शुरू होता है
- पहले अनुसूचित अपराध। Money laundering का मतलब है "अपराध की कमाई" (proceeds of crime) से जुड़ा लेन-देन (धारा 3)। इसके लिए कोई अनुसूचित अपराध होना ज़रूरी है, जो आम तौर पर पुलिस, CBI या किसी दूसरी एजेंसी ने दर्ज किया हो। अगर वह अपराध रद्द (quash) हो जाए, या आरोपी उसमें उन्मोचित (discharge) या बरी हो जाए, तो उस पर टिका PMLA केस आम तौर पर आगे नहीं चल सकता।
- ECIR. ED एक Enforcement Case Information Report दर्ज करता है। यह आंतरिक दस्तावेज़ है, FIR नहीं, और शुरुआत में इसकी प्रति देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन गिरफ़्तारी होने पर उसके आधार बताने होते हैं।
- 2025–26 में दायरा। ED के अनुसार FY 2025–26 में करीब 2,892 तलाशियाँ हुईं, 812 अभियोजन शिकायतें दाखिल हुईं और करीब ₹81,422 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क हुई, जबकि गिरफ़्तारियाँ घटकर 156 रहीं। ज़ोर अब गिरफ़्तारी से ज़्यादा संपत्ति खोजने और कुर्क करने पर है।
ED का समन आए तो (धारा 50)
समन आरोपी, गवाह या ऐसे किसी भी व्यक्ति को आ सकता है जिसके पास काम के दस्तावेज़ हों। अक्सर उसमें यह नहीं लिखा होता कि आप किस हैसियत से बुलाए गए हैं।
- नज़रअंदाज़ न करें। समन पाने वाला व्यक्ति हाज़िर होने और सच बताने के लिए बाध्य है। बिना कारण हाज़िर न होने पर दंड हो सकता है और गिरफ़्तारी या ज़मानत के समय यह आपके ख़िलाफ़ जा सकता है।
- क्या माँगा गया है, ध्यान से पढ़ें। तारीख़, समय, दफ़्तर और ज़रूरी दस्तावेज़ नोट करें। तारीख़ टकराए या दस्तावेज़ जुटाने में समय लगे, तो तय तारीख़ से पहले लिखित में नई तारीख़ माँगें।
- दस्तावेज़ व्यवस्थित रखें। प्रतियाँ साथ ले जाएँ, जो सौंपें उसकी सूची रखें और पावती (acknowledgement) माँगें।
- बयान अहम है। धारा 50 के बयान को सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सोच-समझकर और सही जवाब दें, अंदाज़े से आँकड़े न बताएँ। हस्ताक्षर से पहले बयान पढ़ें और कोई सुधार हो तो उसी पर लिखवाएँ।
- जाने से पहले सलाह लें। अधिवक्ता आपके जोखिम का आकलन कर सकता है, सवालों की तैयारी करा सकता है और गिरफ़्तारी का असली ख़तरा हो तो तारीख़ से पहले उपलब्ध उपायों पर विचार कर सकता है।
तलाशी और ज़ब्ती (धारा 17 और 18)
- तलाशी के लिए ED के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति ज़रूरी है, जो दर्ज किए गए विश्वास के कारणों पर आधारित हो।
- दो स्वतंत्र गवाह मौजूद होने चाहिए, और पंचनामा व ज़ब्त सामान की सूची बनती है। सूची की प्रति माँगें और हस्ताक्षर से पहले जाँच लें।
- ज़ब्त संपत्ति या रिकॉर्ड सिर्फ़ अधिनियम के अनुसार ही रोके जा सकते हैं, और उसकी पुष्टि Adjudicating Authority से होनी चाहिए।
- शांत रहें और सहयोग करें। अधिकारियों के नाम और पद नोट करें, और परिवार व अपने अधिवक्ता को सूचित करें।
धारा 19 में गिरफ़्तारी
- गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी के पास सामग्री होनी चाहिए और लिखित में दर्ज विश्वास के कारण होने चाहिए कि व्यक्ति money laundering का दोषी है। सिर्फ़ शक या "असहयोग" काफ़ी नहीं है; अपराध न मानना असहयोग नहीं है।
- गिरफ़्तारी के आधार लिखित में जल्द से जल्द गिरफ़्तार व्यक्ति को देने होते हैं। अदालतों ने ऐसा न करने पर गिरफ़्तारी को अवैध माना है।
- व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर Special Court (या नज़दीकी मजिस्ट्रेट) के सामने पेश करना होता है।
- ED की हिरासत अदालत के आदेश से सीमित होती है; उसके बाद व्यक्ति न्यायिक हिरासत में जाता है।
PMLA में ज़मानत (धारा 45)
दोहरी शर्तें। ज़मानत देने से पहले अदालत को लोक अभियोजक (Public Prosecutor) को विरोध का मौका देना होता है। विरोध होने पर अदालत को संतुष्ट होना होता है कि:
- यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी उस अपराध का दोषी नहीं है, और
- ज़मानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा।
दोहरी शर्तों से छूट: 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति, महिला, बीमार या अशक्त व्यक्ति, और ₹1 करोड़ से कम की money laundering का आरोपी, अगर अदालत ऐसा निर्देश दे।
ज़मानत के दूसरे रास्ते:
- लंबी हिरासत और धीमा मुक़दमा। अदालतों ने बार-बार कहा है कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में हो और मुक़दमा जल्द ख़त्म होने वाला न हो, तो अनुच्छेद 21 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारी पड़ती है। BNSS की धारा 479 (पहले CrPC धारा 436A) भी अधिकतम सज़ा की आधी अवधि विचाराधीन क़ैदी के रूप में काटने पर, और पहली बार के अपराधी के लिए एक-तिहाई पर, रिहाई की अनुमति देती है।
- जाँच पूरी। आवेदक के ख़िलाफ़ जाँच पूरी हो जाने के बाद लगातार हिरासत को सही ठहराना कठिन होता है।
- संज्ञान के बाद समन पर हाज़िरी। अगर ED ने जाँच के दौरान गिरफ़्तार नहीं किया और Special Court संज्ञान लेकर समन जारी करे, तो समन पर हाज़िर होने वाले आरोपी को हिरासत में नहीं माना जाता और दोहरी शर्तें उसी तरह लागू नहीं होतीं। तब ED को हिरासत के लिए अदालत की अनुमति लेनी होती है।
- अग्रिम ज़मानत। सिद्धांत रूप में उपलब्ध है, लेकिन इस पर भी दोहरी शर्तें लागू होती हैं, इसलिए सावधानी से दी जाती है।
PMLA अपराध की सज़ा 3 से 7 साल का कठोर कारावास है (NDPS Act का अनुसूचित अपराध हो तो 10 साल तक), साथ में जुर्माना।
संपत्ति की कुर्की
- अस्थायी कुर्की (धारा 5): ED अपराध की कमाई मानी गई संपत्ति को 180 दिन तक कुर्क कर सकता है।
- Adjudicating Authority (धारा 8): इसी समय में ED को शिकायत दाखिल करनी होती है; Authority व्यक्ति को सुनकर कुर्की की पुष्टि करती है या संपत्ति छोड़ती है।
- अपील (धारा 26): आदेश के 45 दिन के भीतर Appellate Tribunal में।
- High Court (धारा 42): क़ानूनी प्रश्न पर 60 दिन के भीतर आगे अपील।
जिसकी संपत्ति कुर्क हुई है पर जो आरोपी नहीं है, जैसे ईमानदार ख़रीदार या ऋणदाता, वह भी Adjudicating Authority के सामने आपत्ति कर सकता है। पैसे का स्रोत दिखाने के लिए ख़रीद के दस्तावेज़, बैंक रिकॉर्ड और आयकर रिटर्न तैयार रखें।
व्यावहारिक चेकलिस्ट
- आय, निवेश और संपत्ति ख़रीद का रिकॉर्ड, और हर एक के पैसे का स्रोत, संभालकर रखें।
- ED को दिए हर दस्तावेज़, और मिले हर नोटिस व आदेश की प्रति रखें।
- समन या तलाशी के बाद संपत्ति न बेचें, न हटाएँ, न छिपाएँ; इसे कार्यवाही को विफल करने की कोशिश माना जा सकता है।
- अनुसूचित अपराध वाले केस पर भी नज़र रखें। उसका नतीजा सीधे PMLA केस पर असर डालता है।
- हर समय-सीमा नोट करें: समन की तारीख़, कुर्की के 180 दिन, अपील के 45 दिन।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ECIR और FIR एक ही हैं?
नहीं। ECIR, ED का आंतरिक रिकॉर्ड है। यह BNSS के तहत दर्ज नहीं होता, और शुरुआत में इसकी प्रति देना ज़रूरी नहीं है, हालाँकि गिरफ़्तारी होने पर आधार देने होते हैं।
क्या सिर्फ़ समन आने से ED गिरफ़्तार कर सकता है?
नहीं। समन का मतलब गिरफ़्तारी नहीं है। गिरफ़्तारी के लिए ED के पास मौजूद सामग्री के आधार पर लिखित विश्वास के कारण ज़रूरी हैं, और आधार लिखित में देने होते हैं।
क्या ED को दिया बयान मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है?
हाँ। धारा 50 के बयान PMLA कार्यवाही में सबूत माने जाते हैं, इसलिए सही जवाब दें और हस्ताक्षर से पहले बयान पढ़ें।
क्या PMLA में ज़मानत असंभव है?
नहीं। दोहरी शर्तें ज़मानत को कठिन बनाती हैं, लेकिन शर्तें पूरी होने पर, लंबी हिरासत और देरी होने पर, जाँच पूरी होने पर, या संरक्षित श्रेणी में आने पर अदालतें ज़मानत देती हैं।
अगर मूल केस बंद हो जाए तो?
अगर अनुसूचित अपराध रद्द हो जाए, या आप उसमें उन्मोचित या बरी हो जाएँ, तो उस पर आधारित money laundering केस आम तौर पर आगे नहीं चल सकता।
संपत्ति कितने समय तक कुर्क रह सकती है?
अस्थायी कुर्की 180 दिन तक रहती है, जब तक Adjudicating Authority उसकी पुष्टि न कर दे। पुष्टि हुई कुर्की को 45 दिन के भीतर Appellate Tribunal में चुनौती दी जा सकती है।
आधिकारिक स्रोत
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (धारा 2, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 26, 42, 44, 45, 50)।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 479)।
- FY 2025–26 के प्रवर्तन निदेशालय के आँकड़े, जैसा मई 2026 में बताया गया।
लेखक: टीम नीरज एसोसिएट्स, लखनऊ
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अस्वीकरण: यह लेख नवंबर 2026 तक की सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। PMLA का क़ानून अदालती फ़ैसलों से लगातार विकसित हो रहा है। अगर यहाँ लिखी कोई बात अधिनियम या किसी बाध्यकारी फ़ैसले से अलग हो, तो क़ानून मान्य होगा। अपनी स्थिति के बारे में किसी अधिवक्ता से सलाह लें।
Disclaimer: This article is general information about Indian law and is not legal advice. Laws, rules and court rulings change, and your situation may differ. Please consult an advocate before acting.